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Tag: उच्च न्यायालय
फार्मासिस्ट भर्ती-2023 की चयन-सूची जारी करने पर लगी रोक हटी: हाई कोर्ट ने रोक हटाते हुए याचिकाकर्ता के लिए पद सुरक्षित रखने के दिए निर्देश – Jaipur News
[ad_1] राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 की चयन सूची जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने रोक हटाते हुए याचिकाकर्ता के लिए पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश दीपू श्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई क । सुनवाई के दौरान
कॉन्स्टेबल संग अश्लील वीडियो केस में DSP नहीं होगा बहाल: हाई कोर्ट की डीबी ने सिंगल बैंच के फैसले पर लगाई रोक, सिंगल बैंच ने बर्खास्तगी आदेश को किया था रद्द – Jaipur News
[ad_1] महिला कॉन्स्टेबल और उसके बेटे के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में डीएसपी हीरालाल सैनी बहाल नहीं होगा। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह रोक आज सरकार की अपील पर । सरकार ने एकलपीठ
Ajmer : दरगाह मामले में एडवोकेट काशिफ ज़ुबैरी बोले, सस्ती लोकप्रियता के लिए किया दावा, हम भी पेश करेंगे किताब
[ad_1] {“_id”:”6793df2686991ba40e0a24c6″,”slug”:”high-court-advocate-kashif-zubairi-said-vishnu-gupta-made-the-claim-for-cheap-popularity-the-dargah-is-thousands-of-years-old-we-will-also-present-a-book-ajmer-news-c-1-1-noi1334-2557866-2025-01-25″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Ajmer : दरगाह मामले में एडवोकेट काशिफ ज़ुबैरी बोले, सस्ती लोकप्रियता के लिए किया दावा, हम भी पेश करेंगे किताब”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}} हाईकोर्ट के एडवोकेट काशिफ ज़ुबैरी विस्तार अजमेर दरगाह में मंदिर होने को लेकर दायर याचिका के मामले में हाईकोर्ट के एडवोकेट काशिफ ज़ुबैरी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती
आखिर क्यों गई 3 हजार B.Ed. शिक्षकों की नौकरी?: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा-केंद्र ने संविधान के खिलाफ काम किया; समझिए इस रिपोर्ट में – Chhattisgarh News
[ad_1] बीएड वालों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। छत्तीसगढ़ के 2,897 शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। लगभग 12 से 16 महीने इनकी नौकरी को बीत चुके थे। अब ये सभी समायोजन (एडजस्टमेंट)
राजस्थान SI रिक्रूटमेंट एग्जाम पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार: 80 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 40 ट्रेनी इंस्पेक्टर सस्पेंड, डमी कैंडिडेट बन दिया था एग्जाम
[ad_1] 1 घंटे पहले कॉपी लिंक राजस्थान में 2021 में हुए सब-इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम पर हाईकोर्ट ने स्टे बरकरार रखा है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने कहा कि एग्जाम जल्दबाजी में कैंसल नहीं किया जा सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने कहा कि
सरकारी नौकरी: हाईकोर्ट में 10वीं पास के लिए 1385 पदों पर निकली भर्ती; एज लिमिट 34 साल, एग्जाम से सिलेक्शन
[ad_1] हिंदी समाचार आजीविका हाई कोर्ट में 10वीं पास के लिए 1385 पदों पर भर्ती; आयु सीमा 34 वर्ष, चयन परीक्षा के माध्यम से 5 मिनट पहले कॉपी लिंक तेलंगाना हाईकोर्ट ने टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल के 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट tshc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल
दो से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन: हाई कोर्ट ने बैक डेट से प्रमोशन देने के आदेश से हटाई रोक, हजारों कर्मचारियों को फायदा – Jaipur News
[ad_1] 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया हैं। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने पहले लगाई गई अंतरिम रोक को हटा लिया हैं। . रोक हटने के बाद अब राज्य सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से ऐसे
Kerala High Court: ‘बच्चे के सामने यौन संबंध बनाना बच्चे का यौन उत्पीड़न’; केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी
[ad_1] {“_id”:”67100996f10786de2d03f213″,”slug”:”kerala-high-court-says-sexual-intercourse-before-child-is-sexual-harassment-of-the-minor-2024-10-17″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Kerala High Court: ‘बच्चे के सामने यौन संबंध बनाना बच्चे का यौन उत्पीड़न’; केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी”,”category”:{“title”:”India News”,”title_hn”:”देश”,”slug”:”india-news”}} केरल हाईकोर्ट – फोटो : ANI विस्तार केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग के सामने यौन संबंध बनाना या नग्न शरीर का प्रदर्शन करना बच्चे का यौन उत्पीड़न है और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
तहसीलदार बैजूपाड़ा, दौसा को हाई कोर्ट ने किया तलब: आदेश के बाद भी कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट नहीं की थी पेश, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा है मामला – Jaipur News
[ad_1] हाई कोर्ट ने दौसा जिले के बैजूपाड़ा तहसीलदार को तलब कर लिया हैं। तहसीलदार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं की थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह निर्देश कैलाश चंद की जन . दरअसल, दौसा जिले की ग्राम
देश के 25 हाईकोर्ट में 58 लाख केस पेंडिंग: 62 हजार मामले पिछले 30 साल से लंबित; 3 केस 72 साल पुराने
[ad_1] नई दिल्ली2 घंटे पहले कॉपी लिंक 1 जुलाई 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 69.76 हजार केस पेंडिंग थे, जो 1 दिसंबर 2023 को बढ़कर 80 हजार हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस के इस साल का डेटा अभी नहीं आया है। देश के पेंडिंग मामलों को लेकर नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की
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