सदन में आज भी हंगामेदार रहेगा माहौल, नए जिले और संभाग खत्म करने पर मचेगा बवाल!

सदन में आज भी हंगामेदार रहेगा माहौल, नए जिले और संभाग खत्म करने पर मचेगा बवाल!

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एजेंसी:News18 राजस्थान

आखरी अपडेट:06 फरवरी, 2025, 09:00 IST

Rajasthan Vidhansabha Budget Session: राजस्थान विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में आज भारी हंगामा होने के आसार हैं. इसका कारण आज सदन में नए जिलों को खत्म करने को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी है. इस पर विपक्ष क…और पढ़ें

भजनलाल सरकार ने पूर्व में गहलोत राज में बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 को खत्म कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं. आज नए जिलों को निरस्त करने के मामले में लगे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी. राजस्थान में जिलों को खत्म करने के मामले में सियासत पहले से ही गरमाई हुई है. गहलोत राज में बनाए गए 17 जिलों में से 9 जिले खत्म करने पर विपक्ष भजनलाल सरकार पर हमलावर है. वह काफी समस से इस मसले पर चर्चा करने के लिए विधानसभा सत्र का इंतजार कर रहा था. आज वो घड़ी आ गई है.

जानकारी के अनुसार सदन में शून्य काल के दौरान इस पर चर्चा होगी. जिलों को निरस्त करने के मामले में सदन में बुधवार को स्थगन प्रस्ताव लाया गया था. उस पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस पर व्यवस्था दी थी. आज इस स्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से विधानसभा के दो विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा बोलेंगे. उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री इस पर जवाब देंगे.

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भजनलाल सरकार ने खत्म कर दिए हैं 9 जिले और 3 संभाग
सूबे में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत राज में सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में राजस्थान में 17 नए जिले और तीन संभाग बनाए थे. लेकिन बीजेपी की भजनलाल सरकार ने आते ही इनकी समीक्षा के लिए मंत्रियों की सब कमेटी बनाई थी. उसके बाद भजनलाल सरकार ने इनमें से 9 जिलों और तीनों संभागों को खत्म कर दिया था. नए जिलों में से केवल आठ को यथावत रखा गया था. इससे राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 50 से घटकर 41 और संभागों की संख्या 10 से घटकर फिर से सात रह गई है.

आज सीएम से जुड़े विभागों के सवाल और जवाब होंगे
आज भी बजट सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. आज तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 सवाल हैं. इनमें मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग वित्त, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी और वन विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे. इनके अलावा आज आज सदन के पटल पर राजस्व विभाग की छह अधिसूचनाएं और कई वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे.

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